19 जणांचे बळी घेणाऱ्या विषारी दारूकांडानंतर कारवाई, मंत्री नरहरी झिरवाळांकडून एफडीएच्या कारवाईला स्थगिती

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी रांजणगाव एमआयडीसी परिसरातील एका मिथेनॉल निर्मिती कंपनीवर एफडीएने केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.

Minister Narhari Zirwal has stayed the FDA’s action : राज्यातील भेसळखोरांविरोधात धडक कारवाईचा बडगा उगारणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना आता मोठा प्रशासकीय धक्का बसला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी रांजणगाव एमआयडीसी परिसरातील एका मिथेनॉल निर्मिती कंपनीवर एफडीएने केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात 19 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे आता ही स्थगिती नेमकी कोणाच्या हितासाठी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे, तर पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. विषारी दारूमुळे 19 निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या गंभीर घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएच्या पथकाने रांजणगाव एमआयडीसी परिसरातील संबंधित मिथेनॉल निर्मिती कंपनीवर कारवाई केली होती. या कारवाईमुळे भेसळ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली होती.

मात्र, एफडीएच्या या कारवाईनंतर काही दिवसांतच मोठा ट्विस्ट आला. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्वतःच्या विभागातील आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यामुळे मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईवर मंत्र्यांनीच ब्रेक लावल्याची चर्चा प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित कंपनीचे एका बड्या राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे राजकीय लागेबांधे आणि दबावातूनच कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती देण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या राजकीय दबावाच्या आरोपांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

बंगालच्या उपसागरात वादळाचे रौद्ररूप! मुरासू चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेश, ओडिशासह 9 राज्यांना पावसाचा इशारा

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित कंपनीला दिलासा देण्यासाठी कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अपीलच्या सुनावणीदरम्यान कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाकडून दबाव आणला जात नाही. अपीलकर्त्यांनी सादर केलेली वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध बाबींचा विचार करून सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेतला जातो, असे स्पष्टीकरण झिरवाळ यांनी दिले आहे. याशिवाय, आपण अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा कार्यभार स्वीकारला, त्यावेळी जवळपास 8 हजार 500 अपिले प्रलंबित होती. मात्र, त्यापैकी अनेक अपिलांचा निपटारा करण्यात आला असून, प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

दुसरीकडे, तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विभागाकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये तब्बल 557 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची बाब समोर आल्याचा उल्लेख केला जात आहे. त्यामुळे एका बाजूला भेसळखोरांविरोधात सुरू असलेली धडक मोहीम आणि दुसऱ्या बाजूला महत्त्वाच्या कारवाईला मिळालेली स्थगिती, यामुळे विभागातील प्रशासकीय निर्णयांवर चर्चा रंगू लागली आहे. आता या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, 19 जणांच्या मृत्यूशी संबंधित विषारी दारू प्रकरणानंतर कारवाई करण्यात आलेल्या कंपनीला नेमक्या कोणत्या आधारावर स्थगिती देण्यात आली? कंपनीविरोधातील कारवाईत काही त्रुटी होत्या का? आणि या निर्णयामुळे पुढील तपास किंवा कारवाईवर काय परिणाम होणार?

एकीकडे तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाईची चर्चा, तर दुसरीकडे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या स्थगितीच्या निर्णयावरून राजकीय वादाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणात पुढे काय घडणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या